Nps ऐवजी जुनी पेन्शन बाबत वास्तव...*

*काय आहे सत्य.!!*

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

*सन २००४ ते २००९ मधील कर्मचाऱ्यांना Nps ऐवजी जुनी पेन्शन बाबत आज viral होत असलेल्या पोस्टबाबत हे आहे वास्तव...*

सगळीकडे असा मेसेज पसरविला जातोय की केंद्रासह महाराष्ट्रातही सन २००४ ते २००९ मधील कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू होणार, *पण हे सत्य नाही.*

      केंद्र,राज्य अथवा स्वायत्त संस्थांमध्ये 1 जानेवारी 2004 ते 28 ऑक्टोबर 2009 दरम्यान NPS मध्ये नियुक्त झालेले जे कर्मचारी या अगोदर ही शासकीय सेवेत होते. परंतु त्यांची पूर्वीची शासकीय सेवा नवीन सेवेत मध्ये धरली गेली नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा. (नियमित सेवा बदल झालेले कर्मचारी)

उदाहरणार्थ  : 

एखादा कर्मचारी २००३ मध्ये नोकरीला लागला. (राज्यात/केंद्रात) तेव्हा तो जुनी पेन्शन योजनेचा लाभार्थी होता. पण तो सन २००६ साली परीक्षा देऊन कलेक्टर झाला अथवा अन्य कुठल्याही केंद्रीय सेवेत आला.आता तो २००४ नंतर केंद्रीय सेवेत आला म्हणून त्याला नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली ,पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात आली. पूर्वीची सेवा मोजली/गणन केली नाही.(इथे हे लक्षात घ्या की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २००४ साली नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली तर महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २००५ नंतर)

  आता केंद्र सरकारच्या एका विभागाचे जे पत्र निघाले आहे त्यानुसार वर उदाहरण दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची सेवा मोजली/गणली जाऊन त्यांना जुनी पेन्शन योजना स्विकारण्याचा पर्याय दिला आहे. २००३ साली जुनी पेन्शन योजना लागू असणारा कर्मचारी २००६ साली केंद्र सरकारच्या सेवेत गेल्याने नवीन पेन्शन योजनेत आला होता केवळ सेवा खंडीत झाल्याने, तो आता पुन्हा जुनी पेन्शन योजनेसाठी पात्र ठरला आहे.

    

आपल्या शंका: 

🟣२००४ ते २००९ दरम्यान लागलेल्या सर्वांना जुनी पेन्शन लागू झाली का ?

उत्तर.. नाही

🟣महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल काय?

उत्तर.. जर तो वर सांगितल्याप्रमाणे केंद्रीय सेवेत गेला तरच लाभ मिळेल, पण पूर्वी जुनी पेन्शन योजनचा लाभार्थी असायला हवा.

*केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लागु असलेल्या NPS योजनेत बदल करण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा केंद्र सरकारचा तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या NPS योजनेत बदल करण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा राज्याचा आहे. यापूर्वी केंद्राने खूप वेळा बदल केला आहे पण राज्याने असा बदल कधीच केला नाही*

*फिरत असलेली पोस्ट आणि राज्य सरकारी कर्मचारी यांचा काडीचा सबंध नाही.

•